राज्यशास्र भाग २

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत

विधानसभेची रचना :

170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.

राखीव जागा :

घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचीत जातींसाठी 33 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 14 राखीव जागा आहेत.

निवडणूक : प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.

उमेदवारांची पात्रता :

1.    तो भारताचा नागरिक असावा.

2.    त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3.    संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.

गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन : दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :

विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :

1.    विधानसभेत मांडण्यात येणार्‍या प्रस्तावाला संमती देणे.

2.    विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

3.    सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.

4.    जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.

जनरल माहिती :

1.    धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.

2.    धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.

3.    धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.

4.    मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.

5.    घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.

6.    मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.

7.    मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.

8.    स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.

 

लोकसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि कॅनडाच्या कॉमन सभागृहाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे.

सभासदांची संख्या :

घटनेच्या 81 व्या कलमामध्ये लोकसभेच्या सभासदांची संख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. 1974 च्या 31 व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटकराज्यांच्या सभासदांची संख्या 525 तर केंद्रशासीत प्रदेशांची सभासद संख्या 20 इतकी करण्यात आली आहे. परंतु लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 इतके सभासद सांगितले आहेत. त्यामध्ये 530 घटकराज्य. 20 केंद्रशासीत प्रदेश आणि जर अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही तर दोन सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. भारतीयलोकप्रतींनिधी कायदा 1951 नुसार पाच ते साडेसात लाख मतदारांमागे एक लोकसभेचा उमेदवार निवडला जातो.

मतदारसंघ निर्धारण आयोग :

या आयोगाची निर्मिती 1972 साली करण्यात आली. त्या आयोगाचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश असतो.

उमेदवारांची पात्रता :

घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

निवडणूक पद्धत :

लोकसभेची निवडणूक प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते. ती निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली होते.

लोकसभेचा कार्यकाल :

पाच वर्ष इतका आहे परंतु तो कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. आणीबाणीच्या कालखंडात संसद कायदा करून लोकसभेचा कार्यकाल फक्त एकदाच एका वर्षासाठी 83/2 कलमानुसार वाढवू शकतो.

सभासदांचा कार्यकाल :

प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 5 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी आपला राजीनामा लोकसभेच्या सभापतींकडे देऊ शकतो.

बैठक किंवा अधिवेशन :

घटनेच्या 85 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची वाटेल त्या वेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

गणसंख्या :

कोणत्याही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.

पदमुक्तता :

कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)

लोकसभेचा सभापती कार्य आणि अधिकार :

लोकसभेत निवडून आलेल्या एका सदस्याची सभापती म्हणून व दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून लोकसभेतील सदस्यांकडून निवड केली जाते.

कार्य :

1.    धनविधेयक आहे की नाही हे ठरविणे.

2.    प्रश्न आणि उपप्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे.

3.    प्रवर समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करणे.

4.    कमरोको प्रस्ताव आणण्यासाठी सभापतींची परवानगी आवश्यक आहे.

5.    सभागृहात शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

6.    सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यासाठी पुरेशी गणसंख्या नसेल तर कामकाज थांबविणे.

7.    राष्ट्रपतीने दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलविल्यास अध्यक्षपद भूषविणे.

8.    सामान्य उद्देश समिती, नियम समिती व कार्यवाही समितीचा सभापती पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.

भारतीय राज्यघटनेबद्दल संपूर्ण माहिती

राज्य लोकसेवा आयोगाबद्दल संपूर्ण माहिती

1. लिखित घटना

2. एकेरी नागरिकत्व

3. एकेरी न्यायव्यवस्था

4. धर्मनिरपेक्षता

5. कल्याणकारी राज्य

6. मूलभूत हक्कांचा समावेश

7. मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश

घटना समितीतील महत्वाच्या समित्या :

1. मसुदा समिती : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

2. संघराज्य राज्यघटना समिती : पं. जवाहरलाल नेहरू

3. घटना समिती : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

4. मूलभूत हक्क समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल

5. प्रांतीय राज्यघटना समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल

6. वित्त व स्टाफ समिती : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

7. सुकून समिती : डॉ. के. एक. मुन्शी

भारतीय घटनेत घेतलेल्या गोष्टी :

संसदीय शासन पद्धती : इंग्लंड

मार्गदर्शक तत्वे : आयर्लंड

मूलभूत हक्क : अमेरिका

न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य : अमेरिका

न्यायालय पुनर्विलोकन : अमेरिकाय

कायद्याचे अधिराज्य : इंग्लंड

सामूहिक जबाबदारीची तत्वे : इग्लंड

कायदा निर्मिती : इंग्लंड

लोकसभेचे सभापती पद : इंग्लंड

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन : ऑस्ट्रेलिया

संघराज्य पद्धत : कॅनडा

शेष अधिकार : कॅनडा

उद्देश पत्रिका :

1. संविधान निर्मिती मागचा संविधानकर्त्यांचा उद्देश

2. उद्देशाला संविधानमध्ये किती स्थान देण्यात आलेले आहे जर देण्यात आले नसेल तर घटनेतील दुरूस्ती करून त्याची पूर्तता करणे

3. घटनेतील काही अस्पष्ट गोष्टी स्पष्ट करण्यासाठी उद्देशपत्रिकेचा उपयोग होतो.

उद्देश पत्रिका : "आम्ही भारतीय जनता, भारताच सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य निर्माण करण्याचे आणि भारताच्या सर्व नागरिकांना
न्याय : सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय
स्वातंत्र्य : विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना यांचे
समता : दर्जा आणि संधी याबाबतीत
बंधुता : व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता राखणारी यांची शाश्वती देण्याचे आमच्या या घटना समितीत आज 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी विचारपूर्वक ठरवीत आहोत." "व ही घटना आमच्यासाठी तयार, मान्य स्वीकृत करीत आहोत."

राज्य व्यवस्थेचे स्वरूप :

1. सार्वभौम : म्हणजे भारत आता इतर कोणत्याही देशाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली नाही. अंतर्गत आणि बाह्य परदेशी संबंध निर्माण करण्यास भारत स्वातंत्र्य आहे.

2. प्रजासत्ताक : म्हणजे लोकनियुक्त शासन होय. प्रजासत्ताक राज्यामध्ये अंतिम सत्ता लोकांकडे असते.

3. गणराज्य : म्हणजे राजा नसलेले राज्य होय.

राज्य व्यवस्थेची उद्देश : भारतीय घटनेच्या तिसर्‍या भागामध्ये राज्य व्यवस्थेचा उद्देश स्पष्ट करण्यात आला आहे. त्यासाठी भारतीय घटनेत पुढीलपैकी चार उद्देश उद्देशपत्रिकेत सांगितली आहेत.

न्याय : सामाजिक, आर्थिक, राजकीय

स्वातंत्र्य : विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना

समता : दर्जा आणि संधी याबाबतीत

बंधुता : व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता

41 व्या घटना दुरूस्तीनुसार उद्देशपत्रिकेत केलेला बदल :

समाजवादी : हा शब्द या दुरुस्तीनुसार उद्देशपत्रिकेत नमूद करण्यात आला आहे.

धर्मनिरपेक्ष : कोणत्याही धर्माला अनुसरून राज्यकारभार केला जाणार नाही.

अखंडता : भारतातून कोणतेही राज्य निघून जाणार नाही. भारतातील अखंडता टिकून राहील.

राज्य निर्वाचन आयोगाबद्दल संपूर्ण माहिती

1993 च्या 73 आणि 74व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये स्वातंत्र्य राज्ये निर्वाचन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.

रचना : प्रत्येक राज्य निर्वाचन आयोगासाठी एक निवडणूक आयुक्त असेल.

नेमणूक : राज्याचे राज्यपाल करतात. (मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडल यांच्या सल्ल्याने)

शपथ : राज्यपाल देतात.

राजीनामा : राज्यपालाकडे

कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 62 वर्ष

राज्य निर्वाचन आयोगाची कार्य :

1.    राज्य सरकार आणि राज्यपाल निवडणूक विषयक सल्ला देणे.

2.    जिल्हापरिषद, पंचायतसमिती, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपंचायत, महानगरपालिका यांचा मतदार याद्या तयार करणे.

3.    वरील निवडणुका घेतल्यानंतर त्यांचे निकाल लावणे आणि विजयी उमेदवारांची नवे जाहीर करणे.

4.    राष्ट्रीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह बहाल करणे.

5.    निवडणूक चिन्हांच्या बाबतीत राजकीय पक्षाद्वारे वाद निर्माण झाल्यास तो सोडविणे.

राज्य लोकसेवा आयोगाबद्दल संपूर्ण माहिती

घटना कलम क्र. 315 नुसार प्रत्येक घटना राज्यासाठी एक राज्य लोकसेवा आयोग असेल. परंतु दोन राज्यांसाठी संयुक्त लोकसेवा आयोग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यसरकारला आहे.

राज्यसेवा आयोगाचा उद्देश : अपात्र लोकांना सेवेच्या बाहेर ठेऊन पात्र लोकांना सेवेत घेणे.

रचना : राज्य लोकसेवा आयोगामध्ये एक अध्यक्ष व राज्यपाल ठरवितील इतके सदस्य असतात.

नेमणूक : भारताचे राज्यपाल करतात (मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्याने)

शपथ : राज्यपाल देतात.

राजीनामा : राज्यपालाकडे  

कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 62 वर्ष किंवा नेमणुकीस सहा वर्ष यापैकी कोणतीही एक बाब अगोदर होईल तोपर्यंत ते पदावर रहातात.

अयोगाचे कार्य :

1.    राज्यसरकारला कर्मचार्‍यांच्या नेमणुकीबाबद सल्ला देणे.

2.    राज्यसरकारच्या निरनिराळ्या शासकीय पदांसाठी नेमणुकीची पद्धत ठरविणे.

3.    मुलकी अधिकार्‍यांच्या नेमणुका आणि पदोन्नती याबाबद नियम ठरविणे.

4.    अधिकार्‍यांची निवड करतांना लेखी परीक्षा घेणे व त्याची यादी राज्यसरकारकडे सादर करणे.

5.    राज्यपालांनी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे.

केंद्रीय निर्वाचित आयोगाबद्दल संपूर्ण माहिती

घटना कलम क्र. 280 नुसार केंद्रीय निर्वाचित आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

स्वरूप : बहुसदस्यीय असे करण्यात आले आहे. म्हणजेच एक मुख्य आयुक्त आणि दोन आयुक्त असतील.

नेमणूक : भारताचे राष्ट्रपती करतात (मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्याने)

शपथ : राष्ट्रपती देतात

राजीनामा : राष्ट्रपतीकडे

कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 65 वर्ष

निर्वाचित आयोगाचे कार्य :

1.    केंद्रसरकार आणि राष्ट्रपतीला निवडणूक विषयक सल्ला देणे.

2.    लोकसेवा आणि विधानसभेच्या मतदार याद्या तयार करणे.

3.    लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका घेणे.

4.    वरील निवडणुका घेतल्यानंतर त्याचे निकाल लावणे आणि विजयी उमेदवारांची नावे जाहीर करणे.

5.    राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह बहाल करणे.

6.    निवडणूक चिन्हांच्या बाबतीत राजकीय पक्षांद्वारे वाद निर्माण झाल्यास तो सोडविणे.

जिल्हा परिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती

जिल्हा परिषद ही पंचायतराजमधील महत्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअधिनियम 1961 कलम क्र.6 नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी नागरी जिल्हे सोडून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना 1 मे, 1962 रोजी करण्यात आली.

रचना - प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये एक अध्यक्ष आणि जिल्हापरिषद सदस्य मिळून एक जिल्हापरिषद निर्माण करण्यात येईल.

सभासद संख्या - प्रत्येक जिल्हापरिषदेमध्ये लोकसंख्येनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवून दिल्याप्रमाणे कमीत 50 व जास्तीत जास्त 75 इतके सभासद असतात. हे सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीव्दारे निवडले जातात. स्वीकृत सदस्य पद्धत पुर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सर्व सभापती हे जिल्हापरिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.

सभासदांची निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्यनिर्वाचन आयोग दर पाच वर्षानी होते.

पात्रता (सभासदांची) - जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्याकरिता पुढील पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

1.    तो भारताचा नागरिक असावा.

2.    त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3.    1961 च्या कायद्याप्रमाणे (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किंवा त्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार पात्र असावा.

आरक्षण : 1961 च्या जिल्हा परिषद स. अधिंनियमातील कलम क्र. 12/2 (A) विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

तसेच महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद 110 व्या घटना दुरूस्तीनुसार सहयोगी सदस्य घेण्याची पद्धत बंद करण्यात आली. फक्त सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात.

कार्यकाल : 5 वर्ष इतका असतो परंतु काही कारणावरून जिल्हापरिषद विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला आहे. अशी जिल्हा परिषद विसर्जित झाल्यानंतर या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.

अध्यक्ष / उपाध्यक्षाची निवड : जिल्हा परिषदेतील निवडून आलेल्या सदस्यांमधुनच अध्यक्ष/उपाध्यक्षांची निवड केली जाते. परंतु काही कारणांवरून त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास त्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करावी लागते. त्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे तक्रार करावी लागते.

कार्यकाल : अध्यक्ष / उपाध्यक्षांचा कार्यकाल इ.स 2000 च्या तरतुदींनुसार अडीच वर्ष इतका करण्यात आला आहे.

राजीनामा :

1.    अध्यक्ष - विभागीय आयुक्ताकडे

2.    उपाध्यक्ष - जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे

मानधन :

1. अध्यक्ष - 20,000/-

अविश्वासाचा ठराव - अध्यक्ष/उपाध्यक्षाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही आणि तो फेटाळल्यास त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

सचिव - जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो.

बैठक : जिल्हा परिषदेच्या एका आर्थिक वर्षात चार बैठका होतात. म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी एक बैठक घेतली जाते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नेमलेला असतो. तो भारतीय प्रशासन सेवेसाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक आणि बदली करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.

ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती

कायदा - 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम)

कलम 5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 
परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सभासद व त्यांची विभागणी - कमीत-कमी 7 व जास्तीत जास्त 17

लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या :

लोकसंख्या :

1.    600 ते 1500 - 7 सभासद

2.    1501 ते 3000 - 9 सभासद

3.    3001 ते 4500 - 11 सभासद

4.    4501 ते 6000 - 13 सभासद

5.    6001 ते 7500 - 15 सभासद

6.    7501 त्यापेक्षा जास्त - 17 सभासद

निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

कार्यकाल - 5 वर्ष

विसर्जन - कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.

आरक्षण :

1.    महिलांना - 50%

2.    अनुसूचीत जाती/जमाती - लोकसंख्येच्या प्रमाणात

3.    इतर मागासवर्ग - 27% (महिला 50%)

ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :

1.    तो भारताचा नागरिक असावा.

2.    त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

3.    त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.

ग्रामपंचायतीचे विसर्जन : विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.

सरपंच व उपसरपंच यांची निवड : निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.

सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : 5 वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.

राजीनामा :

सरपंच - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.
उपसरपंच - सरपंचाकडे

निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास :

सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी 15 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.

अविश्वासाचा ठराव :

सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

बैठक : एका वर्षात 12 बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)

अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच

तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.

अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.

आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.

ग्रामसेवक / सचिव :

निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.

नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी

कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-3 चा

कामे :

1.    ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.

2.    ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे

3.    कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.

4.    ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.

5.    व्हिलेज फंड सांभाळणे.

6.    ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.

7.    ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.

8.    गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.

9.    जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.

ग्रामपंचातीची कामे व विषय :

1.    कृषी

2.    समाज कल्याण

3.    जलसिंचन

4.    ग्राम संरक्षण

5.    इमारत व दळणवळण

6.    सार्वजनिक आरोग्य व दळणवळण सेवा

7.    सामान्य प्रशासन

ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.

बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर)

सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.

अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच

ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या 15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.

पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे.

पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून पंचायत समितीला ओळखले जाते.

निवडणूक : प्रत्येक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

सभासदांची पात्रता :

1.    तो भारताचा नागरिक असावा

2.    त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

3.    त्या तालुक्यातील मतदान यादीत त्याचे नाव असावे.

आरक्षण :

1.    महिलांना : 50 %

2.    अनुसूचीत जाती/जमाती : लोकसंख्येच्या प्रमाणात (महिला 50%)

3.    इतर मागासवर्ग : 27% (महिला 50%)

विसर्जन : राज्य सरकार करते व विसर्जन झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.

कार्यकाल : 5 वर्ष

राजीनामा :

सभापती - जिल्हा परिषदेच्याअध्यक्षांकडे

उपसभापती - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन : सभापती - दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसाच्या  आत जिल्हाधिकार्‍याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन : सभापती - दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती - दरमहा रु 8,000/- व इतर सुखसुविधा पंचायत समितीची बैठक - कलम क्र. 117 व 118 नुसार वर्षात 12 म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला 1 अंदाज पत्रक - गटविकासअधिकारी तयार करतो व त्याला जिल्हा परिषदेची मान्यता आवश्यक आहे.

गटविकास अधिकारी :

निवड - गटविकास अधिकारी

नेमणूक - राज्यशासन

कर्मचारी - ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-1 व वर्ग-2 चा अधिकारी

नजिकचे नियंत्रण - मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पदोन्नती - उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्य व कामे :

1.    पंचायत समितीचा सचिव

2.    शासनाने ठरवून दिलेले कर्तव्य पार पाडणे.

3.    वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचार्‍यांच्या राजा मंजूर करणे.

4.    कर्मच्यार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.

5.    पंचायत समितीने पास केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.

6.    पदाधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करणे.

7.    पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांस सादर करणे.

8.    अनुदानाची रक्कम काढणे व तिचे वितरण करणे.

9.    महत्वाची कागदपत्रे सांभाळणे.

पंचायत समितीची कामे :

1.    शिक्षण

2.    कृषी

3.    वने

4.    समाजकल्याण

5.    पशुसंवर्धन व दुग्धविकास

6.    सार्वजनिक आरोग्य सेवा

7.    दळणवळण

8.    समाजशिक्षण 

 

देशातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींच्या वेतनात नव्याने झालेले बदल 

क्र	व्यक्तीचे नाव	नवीन वेतन
1.	राष्ट्रपती	1,50,000
2.	उपराष्ट्रपती	1,25,000
3.	राज्यपाल	1,10,000
4.	नायब राज्यपाल	80,000
5.	मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय)	1,00,000
6.	मुख्य न्यायाधीश (उच्च न्यायालय)	90,000
7.	महालेखापरीक्षक	30,000
8.	लोकसभा सभापती	1,25,000
9.	उच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीश	80,000
10.	केंद्रीय दक्षता आयुक्त	90,000
11.	केंद्रीय दक्षता आयोगाचे सदस्य	80,000
12.	केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष	90,000
13.	केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे सदस्य	80,000
14.	खासदारांचे वेतन	80,001

 

महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या व त्यांचे विषय

क्र.	घटना दुरूस्ती	वर्ष	घटना दुरूस्तीचा विषय
1.	1 ली घटना दुरूस्ती	1951	नवव्या परिशिष्टामध्ये जमीन सुधारण्याचा विषय समाविष्ट करण्यात आला.
2.	5 वी घटना दुरूस्ती	1955	राज्यांची सीमा, नावे, आणि क्षेत्रफळ यात बदल करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला.
3.	15 वी घटना दुरूस्ती	1963	उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवृत्तीचे वय 60 वरून 62 करण्यात आले.
4.	26 घटना दुरूस्ती	1971	संस्थानीकांचे तनखे बंद करण्यात आले.
5.	31 वी घटना दुरूस्ती	1973	लोकसभेचा सभासदांची संख्या 545 करण्यात आली.
6.	36 वी घटना दुरूस्ती	1975	सिक्कीमला घटक राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला
7.	42 वी घटना दुरूस्ती	1976	मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश, लोकसभा आणि विधानसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा करण्यात आला. मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक करण्यात आला. घटनेच्या सरनाम्यात धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद या दोन शब्दांचा समावेश करण्यात आला.
8.	44 वी घटना दुरूस्ती	1978	संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हक्कातून वगळण्यात आला.
9.	52 वी घटना दुरूस्ती	1985	पक्षांतर बंधी कायदा आणि 10 व्या परिशिष्टाची निर्मिती
10.	56 वी घटना दुरूस्ती	1987	गोव्याला राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
11.	61 वी घटना दुरूस्ती	1989	मतदारांची वयोमर्यादा 21 वरून 18 करण्यात आली.
12.	71 वी घटना दुरूस्ती	1992	नेपाळी, कोकणी व मणिपुरी भाषांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.
13.	73 वी घटना दुरूस्ती	1993	पंचायत राज, घटनात्मक दर्जा व अकरावी सूची
14.	74 वी घटना दुरूस्ती	1993	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, घटनात्मक दर्जा व बारावी सूची
15.	79 वी घटना दुरूस्ती	1999	अनुसूचीत जाती-जमातीच्या राखीव जागांमध्ये कालावधीत वाढ 2010 पर्यंत
16.	85 वी घटना दुरूस्ती	2001	सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचीत जाती-जमातींना बढतीमध्ये आरक्षण
17.	86 वी घटना दुरूस्ती	2002	6 ते 14 वयोगटांतील मुलामुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण
18.	89 वी घटना दुरूस्ती	2003	अनुसूचीत जाती जमातीसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना
19.	91 वी घटना दुरूस्ती	2003	केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि घटक मंत्रिमंडळात एकूण सभासदांच्या 15% मंत्र्यांची संख्या निर्धारित करण्यात आली.
20.	97 वी घटना दुरूस्ती	-	सहकारचा विकास
21.	108 वी घटना दुरूस्ती	-	महिलाना लोकसभा व विधानसभेमध्ये 33% आरक्षण
22.	109 वी घटना दुरूस्ती	-	मागासवर्गीयांची राजकारणातील आणि शासकीय नोकर्‍यांमधील आरक्षणाची मुदत 10 वर्षानी वाढवण्यात आली.
23.	110 वी घटना दुरूस्ती	-	महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्था/ पंचायत राजमध्ये 50% आरक्षण
24.	113 वी घटना दुरूस्ती	-	ओडिशा राज्यातील नावातील बदल
25.	115 वी घटना दुरूस्ती	2011	जिएसटी कराच्या संदर्भात